Samvidhan Hatya Diwas: बजट सत्र से पहले ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने के 3 मुख्य कारण

Samvidhan Hatya Diwas: जून का महिना, संविधान पर चर्चा

Samvidhan Hatya Diwas: जून का महीना ऐसा रहा जब सड़क से लेकर संसद तक ‘संविधान’ शब्द की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस नेता और विपक्ष के प्रमुख, राहुल गांधी, ने रायबरेली के सांसद के रूप में शपथ लेते समय सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी और उन्होंने संविधान की एक छोटी प्रति अपने साथ रखी थी। उन्होंने अपना भाषण ‘जय संविधान’ के साथ समाप्त किया। कई विपक्षी सांसदों ने भी उनके इस कदम का अनुसरण किया।

Samvidhan Hatya Diwas: ‘संविधान हत्या दिवस’, एक नई पहल

यह कोई हैरानी की बात नहीं थी जब सरकार ने कांग्रेस की ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए आपातकाल पर एक प्रस्ताव लाया। लेकिन हैरानी तब हुई जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की और इसे हर साल मनाने का निर्णय लिया। 1975 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था।

Samvidhan Hatya Diwas: बजट सत्र से पहले सरकार की रणनीति

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार 22 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले अपनी आजमाई हुई पद्धति – “अपराध ही सबसे अच्छा बचाव है” – का सहारा ले रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए लिखा कि “जो ‘संविधान बचाने’ की बात कर रही हैं, वही तानाशाही मानसिकता वाली थीं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।”

Samvidhan Hatya Diwas: आपातकाल पर सरकार का रुख

शुक्रवार को मोदी सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उन्हें लगातार देखना जरूरी है।

पिछले महीने, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए इसे “संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय” कहा।

प्रस्ताव के अलावा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, ओम बिड़ला ने एक बयान में कहा, “यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की निंदा करता है।” उन्होंने आपातकाल के फैसले को “तानाशाही” करार दिया।

Samvidhan Hatya Diwas: भाजपा की आक्रामक रणनीति के कारण

भाजपा ने आक्रामक होने का निर्णय दो मुख्य कारणों से लिया। सबसे पहले, कांग्रेस ने भाजपा को संविधान के खिलाफ पार्टी के रूप में दिखाने में सफलता पाई, जिससे भाजपा को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावी नुकसान हुआ। “उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लोगों के बीच संविधान को लेकर भय का माहौल बना दिया, जबकि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। जब अंबेडकर 15,000 वोटों से हार गए, तो 74,333 मतपत्र खारिज कर दिए गए क्योंकि कांग्रेस ने सभी से कहा कि अंबेडकर को जिताने के लिए दो बार मतदान करना होगा। उनकी लोगों को भ्रमित करने की रणनीति अब भी नहीं बदली है,” भाजपा के एक शीर्ष सूत्र ने कहा।

एक गजट अधिसूचना जारी करने से, जो पूरे देश को कांग्रेस की विरासत की याद दिलाएगी, भाजपा को अपने बैकफुट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के लिए इस विषय पर चर्चा करना हमेशा से वर्जित रहा है, और अब इसे सामने लाने से भाजपा को फायदा होगा।

Samvidhan Hatya Diwas: आपातकाल पर एनडीए सरकार की रणनीति

दूसरे, जनता दल (यूनाइटेड), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी कई पार्टियों के नेता या तो आपातकाल के दौरान जेल गए थे या अभी भी आपातकाल का प्रभाव महसूस करते हैं। इससे वे भाजपा की पहल पर आपत्ति जताने की स्थिति में नहीं रहेंगे और कांग्रेस इस मुद्दे पर अकेली रह जाएगी। “लालू जी आपातकाल के दौरान जेल गए थे। कुछ ही महीनों बाद मीसा भारती का जन्म हुआ और उनका नाम कठोर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA) के नाम पर रखा गया। वह संविधान हत्या दिवस पर कैसे आपत्ति जताएंगे?” भाजपा के एक शीर्ष सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।

इस बार जब एनडीए सरकार संसद में आपातकाल पर प्रस्ताव लेकर आई, तो तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने भी सरकार का समर्थन किया। भाजपा हर साल इन दोषों को उठाकर कांग्रेस को और संविधान का उपयोग करने वाले राहुल गांधी को परेशानी में डालना चाहती है।

Samvidhan Hatya Diwas: मिलेनियल्स और जेन जेड को आपातकाल के बारे में जागरूक करने की कोशिश

हालांकि, एक तीसरी वजह भी लगती है कि सरकार अब ऐसा नोटिफिकेशन क्यों लेकर आई है। यह महसूस किया गया है कि मिलेनियल्स और जेन जेड आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उन्हें संजय गांधी के समय, नसबंदी के लिए व्यापक अभियान या पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करने जैसी घटनाओं के बारे में नहीं पता। हर साल संविधान हत्या दिवस मनाकर, भाजपा इसे सार्वजनिक चर्चा में लाने और एक पूरी नई पीढ़ी को शिक्षित करने की उम्मीद करती है, जिनमें से कुछ कांग्रेस समर्थक हो सकते हैं – जो भारत के इस ‘अंधेरे’ चरण से बेखबर हैं।